अब हर बुखार को हल्के में नहीं लेगा स्वास्थ्य विभाग, ओपीडी में आने वाले मरीजों की होगी मलेरिया जांच
• सदर अस्पताल से आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच कीट और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड उपलब्ध
• आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर रोगी खोजने की जिम्मेदारी
• सरकारी और निजी संस्थानों का आंकड़ा आईएचआईपी पोर्टल पर होगा दर्ज
छपरा। जिले में मलेरिया की पहचान और रोकथाम के अभियान को अब स्वास्थ्य विभाग और तेज करने जा रहा है। सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की ओपीडी में बुखार की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की मलेरिया जांच करायी जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में मलेरिया जांच कीट और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को भी ऐसे मरीजों की पहचान करने और उन्हें जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गयी है। विभाग का उद्देश्य मलेरिया के मामलों की समय पर पहचान कर उपचार शुरू करना और संक्रमण के प्रसार को रोकना है। देश में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन के लक्ष्य के तहत वर्ष 2027 तक स्वदेशी मलेरिया मामलों को शून्य करने तथा 2030 तक बिहार को मलेरिया मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी दिशा में जिले में बुखार से पीड़ित मरीजों की अधिक से अधिक मलेरिया जांच कराने पर जोर दिया जा रहा है।
बुखार के हर मरीज की जांच पर जोर
ओपीडी में आने वाले चिन्हित सभी बुखार पीड़ित मरीजों की मलेरिया जांच करायी जानी है। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक जांच सामग्री उपलब्ध रखने को कहा गया है। विभाग का मानना है कि बुखार मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में शामिल हो सकता है। ऐसे में केवल लक्षण के आधार पर उपचार करने के बजाय समय पर जांच से बीमारी की पहचान करना जरूरी है। जांच में मलेरिया की पुष्टि होने पर मरीज को निर्धारित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और उसके स्वास्थ्य की आगे भी निगरानी की जाएगी।
जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र होंगे जांच के दायरे में
मलेरिया जांच के अभियान को केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक जांच की व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। सभी संबंधित संस्थानों को मलेरिया जांच कीट या माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ओपीडी में आने वाले बुखार पीड़ित मरीजों की जांच कराने को कहा गया है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी स्थानीय स्तर पर मलेरिया जांच की सुविधा मिल सकेगी।
घर-घर पहुंचकर मरीज खोजेंगी आशा
मलेरिया की पहचान बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण कर दी है। आशा कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान करने और जरूरत के अनुसार उन्हें मलेरिया जांच के लिए प्रेरित करने तथा स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा समय-समय पर मलेरिया जांच शिविर, घर-घर मलेरिया रोगी खोज अभियान और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण से जुड़े अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से सक्रिय रोगी खोज यानी एक्टिव केस डिटेक्शन (ACD) को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ऐसे मरीज भी सामने आ सकें जो किसी कारण से अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं।
जांच का दायरा बढ़ाने पर जोर
राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में मलेरिया की वार्षिक रक्त जांच दर को कुल आबादी के 5 से 7 प्रतिशत तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जांच की संख्या बढ़ाने और अधिक से अधिक संदिग्ध मरीजों तक पहुंचने की रणनीति अपनायी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का जोर है कि बुखार से जुड़े मामलों की समय पर पहचान हो, जांच में देरी न हो और बीमारी की पुष्टि होने पर तत्काल उपचार शुरू किया जाए। इसके लिए अस्पताल आधारित जांच के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर भी सक्रिय खोज अभियान चलाने की तैयारी है।
सरकारी के साथ निजी संस्थानों का आंकड़ा भी होगा दर्ज
वीडीसीओ सुमन कुमारी ने बताया कि मलेरिया की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त जांच संबंधी आंकड़ों को IHIP पोर्टल पर समय पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का उद्देश्य केवल मरीजों की पहचान करना नहीं, बल्कि जिले में मलेरिया की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन करना भी है। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के आधार पर रोग की स्थिति, जांच की संख्या और उपचार की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी। जिले में वर्ष 2026 में कुल 5303 लोगों की मलेरिया की जांच की गयी है। जिसमें 13 मलेरिया के मरीज पाये गये है।
शत-प्रतिशत उपचार और अनुवर्ती जांच पर जोर
स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया की पुष्टि होने वाले मरीजों का शत-प्रतिशत उपचार और फॉलोअप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यानी जांच के बाद मरीज को उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए और उपचार के बाद उसकी स्थिति की भी निगरानी की जानी है। इससे मलेरिया के मामलों में उपचार की निरंतरता बनाए रखने और बीमारी के दोबारा उभरने या संक्रमण के बने रहने की स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
मलेरिया जांच कीट और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की पर्याप्त उपलब्धता
जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. भूपेंद्र कुमार ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर स्वास्थ्य संस्थानों में मलेरिया जांच कीट और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ओपीडी में आने वाले बुखार से पीड़ित मरीजों की मलेरिया जांच कराने के साथ-साथ समय-समय पर विशेष जांच शिविर और घर-घर रोगी खोज अभियान चलाने पर जोर दिया है। सभी जांचों से संबंधित आंकड़ों को IHIP पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से दर्ज करने तथा मरीजों का उपचार और फॉलोअप सुनिश्चित करने को कहा गया है।
2030 तक मलेरिया मुक्त बिहार का लक्ष्य
सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी ने कहा कि मलेरिया की समय पर पहचान, व्यापक जांच, त्वरित उपचार और रोगी की निगरानी को इस अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुविधा बढ़ाने के साथ आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को सक्रिय करने की तैयारी इसी व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक स्वदेशी मलेरिया मामलों को शून्य करना और वर्ष 2030 तक बिहार को मलेरिया मुक्त राज्य बनाना है। ऐसे में बुखार से पीड़ित प्रत्येक संभावित मरीज की जांच, सक्रिय रोगी खोज और समय पर उपचार को अभियान का प्रमुख आधार बनाया गया है।
