पटना: बिहार में सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने वाले क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत पात्र सोशल मीडिया क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर मिलने वाले व्यूज के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
1 लाख व्यूज पर ₹10 हजार का भुगतान
नई नीति के अनुसार, बिहार सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर बनाए गए वीडियो के लिए हर 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 तक का भुगतान किया जा सकता है। यानी किसी वीडियो को 10 लाख व्यूज मिलने पर अधिकतम ₹1 लाख तक की राशि मिलने का प्रावधान बताया गया है।
सरकार के मुताबिक, भुगतान वीडियो पर पिछले 30 दिनों में मिले व्यूज के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, एक वीडियो के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा ₹1 लाख तय की गई है।
कौन उठा सकेगा योजना का लाभ?
इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकार की निर्धारित पात्रता और नियमों को पूरा करना होगा। क्रिएटर्स के पेज, हैंडल और चैनल के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच भी की जाएगी।
इसके साथ ही क्रिएटर्स को एम्पैनलमेंट प्रक्रिया के तहत पंजीकरण/सूचीबद्धता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह सुविधा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले पात्र क्रिएटर्स के लिए लागू होगी।
जल्द जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना और नियम जारी किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, भुगतान की शर्तें और अन्य नियम क्या होंगे।
क्रिएटर्स के लिए क्यों अहम है फैसला?
बिहार सरकार का यह फैसला सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने वाले क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया अवसर खोल सकता है। खासकर YouTube, Facebook, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय पात्र क्रिएटर्स को इसका लाभ मिल सकता है।
नोट: भुगतान और पात्रता से जुड़ी अंतिम शर्तें सरकार की विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगी।
