■ खेत, सड़क, तालाब से लेकर स्कूल और सरकारी भवन तक की जानकारी होगी डिजिटल, विकास योजनाओं की भी होगी निगरानी
पटना। बिहार में डिजिटल इंडिया अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में पंचायती राज विभाग की ओर से महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ‘ग्राम मानचित्र’ योजना के तहत प्रदेश के गांवों का विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप पर घर या किसी स्थान को ढूंढने में होने वाली परेशानी काफी हद तक दूर हो सकेगी। यह जीआईएस (Geographic Information System) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म गांव की संपत्तियों और सार्वजनिक सुविधाओं को डिजिटल रूप में दर्ज करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की जानकारी और उनकी प्रगति पर भी नजर रखी जा सकेगी।
गांव की हर जरूरी सुविधा होगी मैप पर दर्ज
‘ग्राम मानचित्र’ ऐप पर गांव की महत्वपूर्ण संपत्तियों और सुविधाओं को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इसमें **खेत, सड़क, पुल, तालाब, नहर, जल स्रोत, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सरकारी भवन और आवास योजनाओं** जैसी जानकारियां मानचित्र पर उपलब्ध रहेंगी।इससे किसी गांव में मौजूद संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को आसानी से समझने में मदद मिलेगी।
योजनाओं की निगरानी में ग्रामीणों की भी होगी भूमिका
ग्राम मानचित्र के जरिए पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी को भी अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी।
वहीं, पंचायत अधिकारियों को भी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए **वास्तविक और स्थान आधारित डेटा** उपलब्ध होगा। इससे जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, सिंचाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को जरूरत के अनुसार तैयार करने में मदद मिलेगी।
तकनीक के जरिए बदलेगा पंचायतों में विकास का तरीका
‘ग्राम मानचित्र’ योजना के लागू होने से पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की **योजना बनाने, निगरानी करने और उनके प्रभाव का आकलन करने** में तकनीक की भूमिका बढ़ेगी। इससे ग्रामीण विकास को अधिक पारदर्शी, डेटा आधारित और योजना-आधारित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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