स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आम जनता के वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होने पर चालान काटा जाता है, तो आखिर सरकारी कार्य में लगे वाहन को किस नियम के तहत छूट दी जा रही है? यह सीधा-सीधा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इस बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चालक की, संबंधित विभाग की या नगर पंचायत प्रशासन की?
जानकारों के अनुसार, बिना पंजीकरण नंबर के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ही नियमों की अनदेखी करना व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
अब देखना यह होगा कि मढ़ौरा नगर पंचायत प्रशासन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।
(रिपोर्ट: मढ़ौरा से विशेष संवाददाता)
