पटना: बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों का नया परिसीमन (Delimitation) नहीं किया जाएगा। चुनाव वर्तमान पंचायत सीमाओं के आधार पर ही कराए जाएंगे। हालांकि, आरक्षण रोस्टर में नियमानुसार बदलाव किया जाएगा ताकि विभिन्न वर्गों को क्रमवार प्रतिनिधित्व मिल सके।
2011 की जनगणना के आधार पर ही होंगे चुनाव
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग समय पर पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन एक विस्तृत प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिसे चुनाव से पहले पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए फिलहाल वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय पंचायत सीमाएं ही प्रभावी रहेंगी और इन्हीं के अनुरूप चुनाव संपन्न होंगे।
आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव
दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण का रोटेशन लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसी वजह से इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा, लेकिन पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी और समय पर स्थानीय निकायों का गठन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
> “पंचायत प्रतिनिधियों के आरक्षण का रोटेशन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा, लेकिन पंचायतों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इससे चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी।” — दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री
समय पर चुनाव सरकार की प्राथमिकता
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद परिसीमन पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता पंचायत चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव कराना बेहद जरूरी है।
मुख्य बातें
● पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर होंगे।
● पंचायतों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।
● आरक्षण रोस्टर में नियमानुसार परिवर्तन किया जाएगा।
● चुनाव समय पर कराने की तैयारी में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जुटे हैं।
● नई जनगणना के बाद भविष्य में परिसीमन पर विचार संभव।
