प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों, कामगारों, खेतीहर मजदूरों से जुड़े लोगों को अविलंब आर्थिक राहत देनी चाहिए: नजरें हसन
बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हिमांशु कुमार की अध्यक्षता मे किसानों के कर्जा माफी और फसल क्षति मुआवजा के साथ सरकार द्वारा किसानों उपेक्षा सहित,अन्य मुद्दों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक आयोजित की गई। जिस मे सभी किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारीगण हिस्सा लिए .
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बिहार इकाई के उपाध्यक्ष नजरे हसन ने अपनी बात रखते हुए वर्तमान हालात में केंद्र सरकार से किसान, मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की।
उन्होंने कहा कि देश के मध्यम वर्ग के संगठित रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज देकर न्याय योजना से जोड़ने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की सलाह दी है।
नजरे हसन का कहना है कि किसान कांग्रेस का मानना है कि 45 दिन के लॉकडाउन के बाद तो किसान और बदहाल होता जा रहा है। अगर किसान बदहाल रहेगा तो देश की खुशहाली की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों, कामगारों, खेतीहर मजदूरों से जुड़े लोगों को अविलंब आर्थिक राहत देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश के 8.22 करोड़ लघु, मध्यम, मछोले व सीमांत किसान के खातों में 10,000 रुपये डालकर उनको तत्काल राहत दिया जाना चाहिए, साथ ही गेहूं समेत सभी रबी फसलों के एक-एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। नजरे हसन ने कहा कि किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंदर सोलंकी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र लिख चुके हुए है, साथ ही हम मांग करते हैं कि देश के 50 फीसदी गरीबों के लिए 65 हजार करोड़ रुपये के नकद हस्तांतरण की योजना (कैश ट्रांजैक्शन स्कीम) लागू किया जाए।
