न्यूज4बिहार/पटना:राजस्व विभाग में 3 माह के अंदर 10000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में लगाया जाएगा। विधान परिषद में राजस्व विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री आलोक मेहता ने यह बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य ससमय पूरा करने एवं अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए 15 हजार पद स्वीकृत है। इसमें से 10101 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी ।इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758, विशेष सर्वेक्षण आमीन के 8244,विशेष सर्वेक्षण लिपि के 744 पदों पर बहाली होनी है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट कर सीधी बहाली की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। रिकॉर्ड को भी रखा जा रहा है। ताकि दो जगह रहने पर कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए हर अंचल में एक भवन बनाया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए पिछले 5 दिनों में 45 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। वासरहित भूमिहीनों को भी जगह चिन्हित कर आवास के लिए जमीन दी जाएगी।जरूरत पड़ने पर निर्धारित दर पर खरीद की जाएगी।दिसंबर तक यह काम पूरा किया जाना है।
उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज की 90 फीसदी आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं।विधान परिषद के दूसरे सत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार एवं वाणिज्य विभाग के बजट पर वाद विवाद हुई। चर्चा में भाजपा एमएलसी जनक राम, देवेंद्र कुमार के अलावा जदयू के अफाक अहमद खान और ललन कुमार सर्राफ और निर्दलीय सर्वेश कुमार ने भाग लिया।
