●अधिप्राप्ति हेतु किसानों के निबंधन की धीमी प्रगति पर जताई गहरी नाराज़गी.
●किसानों के निबंधन एवं अधिप्राप्ति कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों का वेतन कार्य में अपेक्षित सुधार होने तक स्थगित करने का दिया आदेश.
खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी 2025 तक किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जायेगी। 15 जून 2025 तक सीएमआर जमा करने की अवधि निर्धारित है।
सारण जिला में धान अधिप्राप्ति हेतु विगत वर्ष के लक्ष्य के आधार पर 113248 एमटी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 17 किसानों से 92.6 एमटी (926 क्विंटल) धान की अधिप्राप्ति की गई है।
इस वर्ष सामान्य धान के लिए ₹2300 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ‘ए’ धान के लिये ₹2320 प्रति क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित है। प्रति रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल तथा प्रति गैर रैयत किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जा सकता है। इस वर्ष अभी तक सारण जिला के 247 पैक्स/नगर पैक्स तथा 11 व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति हेतु चयनित किये गए हैं।
धान अधिप्राप्ति के तहत सीएमआर के लिये 31 राइस मिलों का निबंधन किया गया है।
आज जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक किया।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला में अभी तक धान अधिप्राप्ति हेतु मात्र 1384 किसानों का निबंधन हुआ है जिसमें 1042 रैयत किसान एवं 342 गैर रैयत किसान शामिल हैं। जिलाधिकारी ने किसानों के निबंधन की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। निबंधन की धीमी प्रगति एवं अधिप्राप्ति कार्य मे शिथिलता बरतने को लेकर सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारियों का वेतन अवरुद्ध करने का निदेश दिया। जब तक किसानों के निबंधन एवं अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति नहीं होगी, तब-तक सभी का वेतन अवरूद्ध रहेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें अन्यथा दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, वरीय उपसमाहर्त्ता अधिप्राप्ति, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
