किसानों की समस्याओं पर कृषि राज्य मंत्री से मिले ई. आदित्य सिंह, जमीनी मुद्दों पर हुई चर्चा.

News4Bihar: अखिल भारतीय हिंदू महासभा (युवा मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा (युवा मोर्चा) के प्रवक्ता ई. आदित्य सिंह ने हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी से शिष्टाचार भेंट की। यह महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय में संपन्न हुई, जिसमें देशभर के किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाने को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया।

ई. आदित्य सिंह ने मंत्री महोदय के समक्ष किसान हित से जुड़ी कई जमीनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं के सार्वभौमिक और पारदर्शी लाभ वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, किसानों को सीधी और सरल प्रक्रिया में योजना की जानकारी उपलब्ध कराने, तथा बीज, खाद, सिंचाई, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी योजनाओं में सुधार और निगरानी सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। ई. सिंह ने युवा किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की भी वकालत की।

ई. सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज भी भारत के कई किसान ऐसे हैं जो इन योजनाओं से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने मंत्रालय के स्तर पर योजनाओं की स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग और जन-जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया, ताकि योजनाएं वास्तव में अंतिम किसान तक पहुँच सकें।

इस भेंट के दौरान हिंदू महासभा (युवा मोर्चा), दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री जतीन मग्गन जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने माननीय मंत्री जी के समक्ष दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र के किसानों और आमजन से जुड़ी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने शहरीकरण के दबाव में खेती और किसान दोनों के उपेक्षित होने की बात कही और उनके लिए विशेष योजना की आवश्यकता पर बल दिया।

माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि मंत्रालय इन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक कार्य करेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है और हरसंभव प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी किसान योजनाओं से वंचित न रहे। यह बैठक किसानों के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने और उनके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।