News4Bihar : राज्य की नीतीश सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाली महिला कर्मियों को उनके कार्यालय की निकट आवास की सुविधा देगी।
सरकार की इस योजना का लाभ महिला टीचर,महिला सिपाही, पंचायत से सचिवालय तक में कार्यरत महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिह्नित करेगी और उनके साथ लीज अग्रीमेंट करेगी।
सरकारी महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसका निराकरण संबंधित अनुमंडल के एसडीओ करेंगे। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य में कार्य करने वाली साढे तीन लाख से चार लाख महिला कर्मियों को मिलेगा।मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश की 8000 से अधिक पंचायत में 8093 निम्न वर्गीय लिपिक कल समेत कल 8414 पद सृजन का प्रस्तावित स्वीकृत किया है।
